पति द्वारा मानसिक प्रताड़ना की धारा और सजा की जानकारी।

जब कोई पत्नी अपने पति द्वारा मानसिक उत्पीड़न से पीड़ित हो तो वो विभिन्न कानूनों के माद्यम से पति द्वारा मानसिक प्रताड़ना की धारा अपनी सुरक्षा कर सकती है।

• घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005:(PWDVA)
• भारतीय तलाक अधिनियम, 1869, और हिंदू विवाह अधिनियम, 1955
• राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम, 1990:
• कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013
• भारतीय दंड संहिता (आईपीसी):498-ए और 304-बी
• 6 दहेज निषेध अधिनियम, 1961

पति द्वारा मानसिक उत्पीड़न एक ऐसी समस्या है जो अनगिनत महिलाओं को प्रभावित करती है। दुर्व्यवहार का यह विकट रूप शारीरिक घाव तो नहीं छोड़ता,किन्तु व्यक्ति के मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य के लिए समान रूप से हानिकारक हो सकता है। भारत में पति द्वारा मानसिक उत्पीड़न के विभिन्न पहलुओं का पता लगाएंगे और उन कानूनी कदमों का विश्लेषण करेंगे जिन्हें महिलाएं अपनी सुरक्षा के लिए और न्याय पाने के इस्तेमाल क्र सकती है। |  पति द्वारा मानसिक प्रताड़ना की धारा

मानसिक उत्पीड़न, घरेलू हिंसा का एक रूप, जिसमें जीवनसाथी को नियंत्रित करने, डराने ,धमकाने वाला व्यवहार शामिल होता है। यह विभिन्न तरीकों से प्रकट हो सकता है, जिसमें , अपमान,मौखिक दुर्व्यवहार, धमकी और आलोचना शामिल है। मानसिक उत्पीड़न के शिकार लोग अक्सर चुपचाप सहन करते  हैं, क्योंकि इसका शारीरिक शोषण की तरह आसानी से पता नहीं चल पाता है। पति द्वारा मानसिक प्रताड़ना की धारा

 

पति द्वारा मानसिक प्रताड़ना की धारा और सजा

ऐसी महिलाएं जो अपने पति द्वारा मानसिक उत्पीड़न का सामना कर रही हैं, उनके लिए उनके कानूनी अधिकार जानना आवश्यक है और वे अपनी सुरक्षा के लिए क्या कदम उठा सकती हैं। पति द्वारा मानसिक प्रताड़ना की धारा

घरेलू हिंसा से महिलाओं की सुरक्षा अधिनियम, 2005

यह अधिनियम महिलाओं को मानसिक उत्पीड़न सहित घरेलू क्षेत्र में अनेक प्रकार के दुर्व्यवहार से सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में  महत्वपूर्ण है। इस कानून के तहत  महिला अपने पति या परिवार के किसी सदस्य के खिलाफ शारीरिक या मानसिक उत्पीड़न की शिकायत दर्ज कर सकती है

घरेलू हिंसा से महिलाओं की सुरक्षा अधिनियम, 2005 के तहत घरेलू संबंधों में पति या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा उत्पीड़न को नियंत्रित करने वाले प्रमुख प्रावधानों में शामिल हैं:  

1.धारा 3: यह धारा घरेलू हिंसा के विभिन्न रूपों को परिभाषित करती है, जिसमें शारीरिक, भावनात्मक, यौन या आर्थिक शोषण शामिल हो सकता है।

2.धारा 12:  यह धारा एक पीड़ित महिला को इस अधिनियम के तहत मजिस्ट्रेट से सुरक्षा आदेश, निवास आदेश और अन्य राहत के लिए आवेदन करने की अनुमति देती है।

3.धारा 18:  यह धारा मजिस्ट्रेट को प्रतिवादी (पति या उत्पीड़न करने वाले किसी अन्य व्यक्ति) को घरेलू हिंसा का कोई भी कार्य करने से रोकने के लिए सुरक्षा आदेश पारित करने का अधिकार देती है।

4.धारा 19:  मजिस्ट्रेट निवास आदेश भी पारित कर सकता है, जिसमें प्रतिवादी को साझा घर में प्रवेश करने से रोकना या पीड़ित महिला को साझा घर में रहने का अधिकार देना शामिल हो सकता है|  पति द्वारा मानसिक प्रताड़ना की धारा

5.धारा 22:  यह धारा पीड़ित महिला को मौद्रिक राहत प्रदान करती है, जिसमें भरण-पोषण और मुआवजा शामिल हो सकता है।

6.धारा 31:  यदि प्रतिवादी किसी सुरक्षा आदेश का उल्लंघन करता है, तो उन्हें इस धारा के तहत दंडित किया जा सकता है।

 

➕ध्यान दें– कि भारत में अन्य कानून भी हैं जो पति द्वारा उत्पीड़न और क्रूरता से निपटते हैं, जैसे IPC 498 ए (पति या उसके रिश्तेदारों द्वारा क्रूरता से संबंधित), लेकिन घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005 सबसे विशिष्ट कानून है जो घरेलू उत्पीड़न और हिंसा के विभिन्न रूपों को संबोधित करता है व महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करता है। |  

पति द्वारा मानसिक प्रताड़ना की धारा और सजा

1.FIR दर्ज करना- किसी महिला को मानसिक उत्पीड़न का सामना करना पड़ता है या उत्पीड़न धमकी या हिंसा तक बढ़ जाता है, तो वह स्थानीय पुलिस स्टेशन में प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) दर्ज कर सकती है। पुलिस मामले की जांच करने और अपराधी के खिलाफ उचित कानूनी कार्रवाई करने के लिए बाध्य है।

 

2.कानूनी सहायता और गैर सरकारी संगठनों के साथ परामर्श-भारत में कई गैर-सरकारी संगठन (एनजीओ) और कानूनी सहायता केंद्र घरेलू हिंसा का सामना करने वाली महिलाओं को सहायता प्रदान करते हैं।

3.तलाक और भरण-पोषण-गंभीर और निरंतर मानसिक उत्पीड़न के मामलों में, एक महिला तलाक मांगने पर भी विचार कर सकती है। भारत में कानूनी व्यवस्था क्रूरता के आधार पर तलाक की अनुमति देती है, जिसमें मानसिक उत्पीड़न भी शामिल हो सकता है। इसके अलावा, वह  तलाक के बाद अपनी जीविका सुनिश्चित करने के लिए भरण-पोषण का दावा कर सकती है। पति द्वारा मानसिक प्रताड़ना की धारा

 

विभिन्न अन्य कानून और कानूनी प्रावधान जो महिलाओं को घरेलू हिंसा से बचाते हैं –

घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005:(PWDVA)

भारतीय तलाक अधिनियम, 1869, और हिंदू विवाह अधिनियम, 1955

राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम, 1990:

कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013

भारतीय दंड संहिता (आईपीसी):498-ए और 304-बी

6दहेज निषेध अधिनियम, 1961

पति द्वारा मानसिक प्रताड़ना की धारा